आदिवासी वर्ग का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता

प्रदेश के आदिवासी समुदाय केसर्वांगीण विकास तथा उन्हें पूरा सम्मान और वाजिव हक दिलाने के लिये राज्य सरकारने एक वर्ष की अवधि में कई अभिनव प्रयास किये हैं। इस अवधि में पूर्व प्रचलितयोजनाओं और कार्यक्रमों पर तेजी से अमल किया गया। साथ ही आहार अनुदान, मदद, आष्ठानजैसी नयी योजनाएँ लागू की गयी। विभागीय योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया। राज्यसरकार ने आदिवासी समुदाय के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने केलिये इस वर्ष से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के ऐच्छिक अवकाश को सार्वजनिक अवकाशघोषित किया।

ऋण माफी

मध्यप्रदेश अनुसूचित-जनजातिवित्त एवं विकास निगम एवं अन्य निगमों से अनुसूचित-जनजाति वर्ग के व्यक्तियों कोदिये गये एक लाख रूपये तक की सीमा के ऋण माफ किये गये हैं। कुल 45 करोड़ की राशिमाफ की गई है।

आहारअनुदान योजना

प्रदेश की प्रमुख जनजातिसहरिया, भारिया और बैगा परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की विशेष पोषण आहारयोजना में प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के खाते में 1000 रूपये की राशिप्रतिमाह जमा करवाई जा रही है। इस वर्ष 2 लाख 21 हजार 519 महिलाओं को 155 करोड़ कीराशि का वितरण किया गया है।