हाइलाइट्स
- सामूहिक बलात्कार के बाद युवतियों को जिंदा जलाए जाने की दो हालिया घटनाओं पर बोलीं केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी
- आधी आबादी की सुरक्षा के लिए सरकार ने रेप के मामलों में किया है मृत्युदंड तक का कानूनी प्रावधान, नहीं हो सकती इससे सख्त सजा: इरानी
- स्मृति बोलीं- गार्जियन्स भी समझें अपनी जिम्मेदारी, बच्चों को सिखाएं महिलाओं से सही बर्ताव करने का तरीका
- केन्द्र सरकार ने देशभर में 1,023 'फास्टट्रैक कोर्ट' स्थापित करने के लिए वित्तीय मदद देनी शुरू की:
इंदौर
सामूहिक बलात्कार के बाद युवतियों को जिंदा जलाए जाने की दो हालिया घटनाओं पर देशभर में आक्रोश के बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने शनिवार को कहा कि आधी आबादी की सुरक्षा के लिए सरकार ने दुष्कृत्य के मामलों में मृत्युदंड तक का कानूनी प्रावधान किया है और इससे सख्त सजा कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि समाज को भी 'चाइल्ड पॉर्नोग्रफ़ी' जैसी चुनौतियों से निपटने पर विचार करना होगा और गार्जियन्स को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बच्चों को सिखाना होगा कि महिलाओं से सही बर्ताव किया जाए।
