गैर कृषि उपभोक्ताओं को एक रूपये प्रति यूनिट और कृषि उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली

एक साल पहले तक मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियाँ पर कुल 37 हजार 963 करोड़ का ऋण और लगभग 44 हजार 975 करोड़ का संचयी घाटा था। बीते एक साल में राज्य सरकार ने कम्पनियों को खस्ताहाल वित्तीय स्थिति से छुटकारा दिलाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। साथ ही, इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू कर आम उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली एक रूपये प्रति यूनिट देने का काम किया है। इसके अलावा इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू कर किसानों के लिये 10 हार्स पावर तक के पंपों पर विद्युत शुल्क 1400 रूपये से घटाकर 700 रूपये प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष कर दिया।