पशुधन संरक्षण और संवर्धन के लिये समर्पित है राज्य सरकार

मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी सफलतम एक वर्ष की यात्रा में जो कहा, सो किया। सरकार ने इस एक साल में केवल जनता के लिये ही नहीं अपितु पशुधन संवर्धन के लिए भी जो वायदे किये, उनमें से कुछ पूरे हुए तो कुछ क्रियान्वयन के अंतिम चरण में दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना शुरू

पशुपालन विभाग के माध्यम से सरकार ने आम जनता की संवेदना को समझते हुए गौ-माता के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना प्रारंभ की है। गौ-शाला निर्माण के लिए शासन द्वारा 27 लाख 60 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। गौ-शालाओं का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। लगभग एक हजार गौ-शालाओं में से 400 गौ-शालाओं का निर्माण इसी माह पूर्ण हो जाएगा।

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में 3000 गौ-शालाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इन गौ-शालाओं के निर्माण का दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। गौ-शालाओं को गौ-वंश के चारे और भूसे के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि में 20 रूपये प्रति गौ-वंश प्रति दिवस की वृद्धि की गई है। प्रत्येक गौ-शाला के साथ 5 एकड़ का चारागाह भी विकसित किया जाएगा। इससे प्रदेश में 5000 एकड़ में चारागाह विकसित होंगे। देश में पहली बार दर्दरहित बधियाकरण प्रारंभ किया गया है। सरकार ने दुग्ध उत्पादकों की आय में प्रति लीटर 9 रुपये 27 पैसे की वृद्धि की है।