राज्य सरकार ने सत्ता संभालते ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत निर्धारित कर अपने वचन-पत्र के महत्वपूर्ण वचन को पूरा किया है। इसी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि के लिये पुख्ता व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की गई हैं।
प्रदेश में पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में दो लाख से अधिक विद्यार्थियों को 301 करोड़ 87 लाख रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मेट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण योजना में इन्दौर जिले में 500 सीटर छात्रावास भवन तैयार हो गया है। दमोह जिले में एक 100 सीटर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भवन का निर्माण इसी वर्ष पूर्ण किया गया। जबलपुर में 500 सीटर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भवन का निर्माण प्रगति पर है। उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मेट्रिक बालक छात्रावास भवन निर्माण योजना में उज्जैन जिले में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है।
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्व-रोजगार योजना में 512 हितग्राही को 10 करोड़ 25 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक आर्थिक कल्याण योजना में 102 हितग्राही को 2 करोड़ 35 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
