नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए करीब 200 याचिकाएं दायर की गई हैं. मंगलवार को गृह मंत्रालय ने इन याचिकाओं के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया के साथ एक प्रारंभिक हलफनामा पेश किया है.
- CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 200 याचिकाएं
- MHA ने 129 पन्नों का दाखिल किया हलफनामा
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए करीब 200 याचिकाएं दायर की गई हैं. मंगलवार को गृह मंत्रालय ने इन याचिकाओं के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया के साथ एक 'प्रारंभिक हलफनामा' पेश किया है.
129 पेज के इस हलफनामे में याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए विभिन्न वैधानिक सवालों के जवाब दिए गए हैं. हालांकि हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातीय आबादी के साथ हुए समझौतों से संबंधित सवालों के जवाब एक अलग हलफनामे में दिए जाएंगे. हलफनामे में कहा गया है कि तीन पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान नीतिगत मामला है और नीतिगत निर्णयों में अदालत दखल नहीं दे सकती.
